सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते सामाजिक सञ्जालबाटै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क तथा दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको थियो । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगाएको यी कर खारेज गर्ने निर्णय बिहीबार राजपत्रमा आएको हो ।
बिज्ञापन
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले भुक्तानीकर्तालाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि तोकिएको १५ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यससम्बन्धी सूचना बिहिबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बिहीबार मात्र अर्थात् ८ दिनपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो । यद्यपि सूचना जारी भएको मिति भने साउन ६ गते उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
